सीबीएसई का नया नियम: 2027-28 से 10वीं पास करने के लिए तीसरी भाषा अनिवार्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है जिसका असर आने वाले समय में लाखों छात्रों पर पड़ेगा। बोर्ड ने सत्र 2027-28 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तीसरी भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम बोर्ड परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि छात्रों को स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाले मूल्यांकन में सफल होना होगा। इस मूल्यांकन में पास होने के बाद ही उन्हें 10वीं कक्षा का पास सर्टिफिकेट मिल पाएगा, जो उनके आगे की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

नया नियम क्या है?

इस नीति के तहत, 10वीं के छात्रों को अपनी पहली और दूसरी भाषा के अलावा एक तीसरी भाषा का चयन करना होगा। यह तीसरी भाषा आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में से एक होती है, जैसे संस्कृत, तमिल, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आदि। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि इस भाषा का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, स्कूल ही अपने स्तर पर आंतरिक परीक्षाएँ आयोजित करेंगे और छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। यह निर्णय छात्रों को भाषा सीखने के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें देश की भाषाई विविधता से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। शिक्षा माहिरों के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुभाषावाद के सिद्धांत के अनुरूप है।

यह प्रावधान उन छात्रों पर लागू होगा जो शैक्षणिक सत्र 2027-28 में 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होंगे। यह नियम सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों पर बाध्यकारी होगा, जिससे पूरे देश में एक समान भाषाई प्रोत्साहन प्रणाली लागू हो सकेगी। बोर्ड का यह कदम छात्रों को बचपन से ही अपनी मातृभाषा या अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव पैदा करने में मदद करेगा, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

इस बदलाव के पीछे के कारण

सीबीएसई का यह फैसला यूँ ही नहीं आया है, इसके पीछे सुविचारित नीतियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधान हैं। एनईपी 2020 भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों में बहुभाषी क्षमताओं को विकसित करने पर विशेष जोर देती है। इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र न केवल अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ें बल्कि देश की अन्य समृद्ध भाषाओं के बारे में भी जानें। यह उन्हें सांस्कृतिक रूप से अधिक समृद्ध बनाता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है।

बहुभाषावाद केवल सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संज्ञानात्मक विकास और बेहतर समस्या-समाधान कौशल से भी जुड़ा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएँ सीखते हैं, उनमें रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता अधिक होती है। इतना ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान छात्रों को भविष्य में करियर के बेहतर अवसर भी प्रदान कर सकता है। सीबीएसई इस अनिवार्य मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों को भाषा सीखने की गंभीरता का एहसास कराना चाहता है, भले ही यह बोर्ड परीक्षा का हिस्सा न हो। बोर्ड का मानना है कि एक मजबूत भाषाई आधार छात्रों को अकादमिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर सशक्त करेगा।

छात्रों और स्कूलों पर संभावित असर

इस नए नियम का छात्रों और स्कूलों दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। छात्रों के लिए, इसका मतलब होगा कि उन्हें अब तीसरी भाषा को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितना वे अन्य विषयों को लेते हैं। कुछ छात्रों को यह अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो भाषा सीखने में संघर्ष करते हैं। लेकिन अधिकांश के लिए, यह नई भाषाओं और संस्कृतियों के संपर्क में आने का एक अवसर होगा। यह उनकी समझ और दृष्टिकोण को विस्तृत करेगा।

स्कूली स्तर पर, इस बदलाव से तीसरी भाषा के शिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे और संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकता होगी। स्कूलों को पर्याप्त संख्या में योग्य भाषा शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ सकता है, मौजूदा शिक्षकों को प्रशिक्षित करना पड़ सकता है, और प्रभावी मूल्यांकन प्रणालियाँ विकसित करनी पड़ सकती हैं। यह उन स्कूलों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है जहाँ पहले से ही तीसरी भाषा के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। बस एक बात — यह कदम अंततः भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा और छात्रों को अधिक व्यापक और बहुभाषी `शिक्षा` प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।