संभल में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सरकारी ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटे

संभल, 18 अप्रैल 2026 — उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज़ी से चल रहा है। संभल ज़िला प्रशासन ने सार्वजनिक ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है।

ज़िला प्रशासन ने दो गाँवों में ग्राम सभा की ज़मीन पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की मुस्तैदी से कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और कहीं भी किसी तरह का तनाव नहीं हुआ।

बिछौली में अवैध निर्माण ध्वस्त

तहसील संभल के ग्राम बिछौली में गाटा संख्या 1240 (खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित) और गाटा संख्या 1242 (पशुचर भूमि) पर अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह का निर्माण किया गया था। तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को बेदखली का आदेश दिया था, जिसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की गई। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इन निर्माणों को हटा दिया।

योगी सरकार का कहना है कि ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे। इस कार्रवाई से एक सख़्त संदेश दिया गया है।

मुबारकपुर बन्द में भी कार्रवाई

ग्राम मुबारकपुर बन्द में ग्राम सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। जाँच में पाया गया कि गाटा संख्या 623 और 630 पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने पहले संबंधित पक्षों को निर्माण हटाने का मौका दिया, लेकिन मुतवल्ली नुसरत अली और अन्य लोगों ने संसाधनों की कमी बताते हुए प्रशासन से मदद माँगी। शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण हटवा दिया।

प्रशासन का कहना है कि वह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक हित में हो। ज़िला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ज़िलाधिकारी का बयान

ज़िलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेश के आधार पर की गई है। उन्होंने साफ़ कहा कि ग्राम सभा, पशुचर, खेल मैदान, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित पक्षों को पूरा अवसर दिया जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है।

आगे क्या होगा?

ज़िलाधिकारी ने कहा कि ज़िले में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ अभियान लगातार जारी रहेगा और जहाँ भी अवैध कब्ज़ा मिलेगा, उसे हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरी कार्रवाई 3 महीने के समय में पूरी की जाती है और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। आने वाले समय में देखना होगा कि इस कार्रवाई का राजनीति पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ़ क़ानून के मुताबिक़ है और इसका किसी भी समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है।

राजनीति और ज़मीन का खेल

उत्तर प्रदेश में ज़मीन को लेकर राजनीति हमेशा से गर्म रही है। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, और ये मामले अदालत तक भी पहुँचे हैं। योगी सरकार ने इस मामले में सख़्त रुख़ अपनाया है, और इसका असर ज़मीन पर अवैध कब्ज़े करने वालों पर दिख रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार अपनी इस मुहिम में कामयाब हो पाती है या नहीं।

क्या यह चुनाव से पहले की तैयारी है?

कुछ लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई आने वाले चुनावों को देखते हुए की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस तरह की कार्रवाई करके जनता को यह दिखाना चाहती है कि वह क़ानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है, और यह सिर्फ़ क़ानून का पालन करने के लिए की जा रही है। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि इस कार्रवाई से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुक़सान।

राजनीति में भू-माफिया का दखल

यह भी एक कड़वा सच है कि भू-माफिया राजनीति में गहराई तक घुसे हुए हैं। कई नेता और अफ़सर भी इसमें शामिल हैं, जिससे ज़मीन पर अवैध कब्ज़े और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। योगी सरकार ने इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है।